मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न प्रक्रिया योजना 2024 | CM Food Processing Scheme In Marathi

मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न प्रक्रिया योजना 2024 | CM Food Processing Scheme In Marathi

नमस्कार शेतकरी मित्रानो, आपण सहर्ष स्वागत आहे आपल्या मराठी वेबसाईटमध्ये. आपला दिवस सुखाचा जावो हीच सदिच्छा ! तर मित्रानो आपण नेहमी आपल्या साईट वर योजनासंबधी विविध लेख हे प्रकाशित करत असतो. आमचा एकच उद्देश आहे कि प्रत्येक योजना हि आपल्या शेतकरी बांधावापर्यंत पोहचली पाहिजे. त्या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या शेती करण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करून किंवा आधुनिक तंत्रज्ञानचा उपयोग करून आपले शेतीचे उत्पन्न अधिका-अधिक कशे वाढवता येईल. व शेतकरी बांधव हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन. आपल जीवनमान कसे उंचवेल यासाठी राज्य सरकार व केंद्रसरकार हे विविध योजना ह्या घेवून येत असते. पण ह्या योजना शेतकरी बांधवापर्यंत पोहचतच नाही म्हणून आम्ही आपल्यासाठी ओजस्वी सरकारी योजनेच्या माध्यमातून कृषी योजना, शैक्षणिक योजना, महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना व सरकारी योजना आम्ही घेवून येत असतो.

तर मित्रानो, आपण शेतकरी असाल किंवा शेतकरी परिवारातून येत असाल तर आपल्याला माहितच आहे. शेती व्यवसाय हा जीव गहाण ठेवून केलेला व्यवसाय आहे असे म्हंटले तरी वावगे ठरणार नाही. आपला शेतकरी राजा हा लाभ रुपये शेतीवर खर्च करतो. कधी सावकाराच कर्ज तर कधी पत्नीचे दागिने गहाण ठेवून शेती तयार करण्यासठी नागरणी ते पेरणीनंतर फवारणी, कोळपणी बाकीचे कामे मजूर लावून करत असतो. पण काही वेळा अचानक आलेले संकट जशे कि गारपीट, वारावादळ, अतिवृष्टी, कोरडा दुष्काळ किंवा मानवनिर्मित एखादे संकट  यामध्ये क्षणात होत्याचे नव्हते होत.राब-राबून लाखो रुपये खर्च करून पिकाला भाव मिळत नाही. उरते ती फक्त निराशा आणि निराशा म्हणून यासाठी आपल्या राज्य सरकार ने एक महत्वाची योजना आणली आहे मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न पक्रिया योजना होय. ह्या योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकार हे भरघोस अनुदान देईल. शेतकरी बांधव आपल्या शेतीच्या मालापासून मिळणारे अन्नधान्य, भाजीपाला , फळे व इतर उत्पदनापासून स्वतःचे फूड प्रोसेसिंग सुरु करून स्वतः एक उद्योजक होऊ शकतो, आपणच पिकवायच आणि आपणच उद्योजक होऊन विकायचे ह्या पद्धतीने मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न पक्रियातून CM Food Processing Scheme In Marathi उद्योजक होण्याची संधी हि शेतकरी बांधवाना मिळेल म्हणून हि एक महत्वाची योजनापैकी एक महत्वाची योजना आहे.

योजनेचे नाव	मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न पक्रिया योजना
विभाग	महाराष्ट्र शासन संचालक, कृषी प्रक्रिया नियोजन कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य
उद्देश	कृषी व अन्न प्रक्रियाकरिता प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे
पात्रता	लाभार्थीचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे
CM Food Processing Scheme In Marathi	Chief Minister Agriculture and Food Processing Scheme
अर्ज प्रक्रिया	ऑफलाईन
ई-मेल आयडी	ddprocessing@gmail.com
अधिकृत संकेतस्थळ	येथे क्लिक करा

प्रस्तावना

मनुष्याच्या अन्न पदार्थ सेवन करण्याच्या दैनदिन सवयी बदलवत चाललेल्या आहेत. वाढत्या वागणे होणारे शहरीकरण, मोठ्या प्रमाणावर असणारा मध्यमवर्गीय गट व त्यांची खरेदी करण्याची क्रयशक्ती, लवचिक आयात निर्यात धोरण आणि शासकीय धोरणामुळे शेतीमालाचे मूल्यवर्धन अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन मिळत आहे. भारतामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग हा ५ वुं क्रमांकवरील मोठा उद्योग आहे. महाराष्ट्रामध्ये आपण जर बघितले तर ६५ टक्केच्या अधिक लोक हि शेती करत असतात. राज्यात जर आपण जर प्रामुख्याने बघितले भात,  ज्वारी , बाजरी नाचणी, मका हि तृणधान्य पिके; तूर, उडीद, मुग, हरभरा व इतर कडधान्य पिकाचे उत्पादन होते. सोयाबीन, भुईमूग, सुर्यफुल, करडई, मोहरी हि प्रमुख्य तेल बियाची पिके घेतली जातात. मिरची, हळद, आले, धने इ. मसाला पिके आणि उस या नगदी पिकापासून गुळासारखी उत्पादने होत आहेत. महाराष्ट्र राज्य वेगवेगळ्या फळ  उत्पदानमध्ये देशामध्ये आघाडीवर आहे, त्यामध्ये आंबा, काजू, केली, संत्रा,  द्राक्षे, डाळिंब, पेरू, कलिंगड इ. फळे घेतले जातात. तसेच भाजीपाला पिकामध्ये टमाटर, भेंडी, वांगी व इतर पालेभाज्याची मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जात्तात. प्रामुख्याने आपण जर बघतले तर आंबा, काजू, तृनधान्य, कडधान्य व तेबियांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्न प्रक्रिया हि होत असते.यासाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना हि १००% राज्य पुरुस्कृत लागू केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य जरी नीर-निराळी पिके, फळपिके यांचे उत्पादनामध्ये आघाडीवर असले तरी प्रक्रिया उद्योग, काढणीपाश्च्यात पायाभूत सुविधा यांची कमतरता असल्याने मोठ्या प्रमाणवर होणारी अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी तसेच अन्नाची प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया हि योजना CM Food Processing Scheme In Marathi सुरु करण्यात आली !

चला शेतकरी मित्रानो आपण ह्या लेखामध्ये मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न प्रक्रिया योजनासाठी आवश्यक कागदपत्रे, उद्देश व अर्ज प्रक्रिया याची संपूर्ण माहिती आपण आजच्या लेखामधून जाणून घेणार आहोत. तरीही हा लेख आपण शेवटपर्यंत वाचवा हि विनंती !

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेचे उद्दिष्टे :

• उत्पादित मालास बाजारपेठ निर्माण करणे व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.
• आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नवीन प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या सहभागाने शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करणे.
• जुन्या प्रकल्पाचे आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकरनास प्रोत्साहन देणे.
• कृषी व अन्न प्रक्रियाकरिता मनुष्यबाल निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देणे.
• ग्रामीण भागात कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधन्य देऊन रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

CM Food Processsing Scheme Document In Marathi

मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न प्रक्रिया योजना आवश्यक कागदपत्रे

१. जिल्हास्तराय प्रकल्प अमलबजावणी समितान प्रस्तावाचा करावयाचा तपासणासुचा (Annexure-1)

.२. विहित नमुन्यात लाभार्थ्यांचा मुळ अर्ज (Annexure-II).

३. बँकचे कर्ज मंजुरी पत्र (Term Loan) व बँकेने केलेले मुल्यांकन (Bank Appraisal).

४. ७/१२, ८ अ (तीन महिन्याच्या आतील मुळप्रत) / भाडेकरारनामा (किमान १० वर्ष. (प्रकल्पाचे ठिकाण उद्योग क्षेत्र घोषित केलेल्या (MIDC) जागेमध्ये असेल तर यासाठी निर्धारीत केलेल्या नियमानुसार भाडेकरारनामा ग्राह्य धरण्यात येईल.)

५. उद्योजकाचे आधार कार्ड व पॅनकार्ड/फर्मचे पॅनकार्ड,

६. प्रकल्पाचा डीपीआर (DPR) व प्रक्रिया फ्लो चार्ट. विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पांसाठी विस्तारीकरणापुर्वीच्या मशिनरी व विस्तारीकरणांतर्गत प्रस्तावित मशिनरी याचा संपूर्ण तपशिल प्रकल्प अहवालामध्ये करावा.

७. करारनामा (परिशिष्ट-III).

८. प्रकल्पांसाठी लागणारी संयंत्रे (Plant & Machinary) साहित्याची पुरवठादाराकडील दरपत्रके (Quatation) व बाबनिहाय आणि किंमतीनिहाय संयंत्रे (Plant & Machinary) ची चार्टर्ड इंजिनिअर यांनी प्रमाणित केलेली तपशिलवार माहिती (Bank Attested).

९.बाबनिहाय आणि किंमतीनिहाय तांत्रिक सिव्हिल बांधकामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व चार्टर्ड इंजिनिअर सिव्हिल यांचे बांधकाम अंदाजपत्रक प्रमाणपत्र, (Bank Attested).

१०. इमारतीची ब्ल्यू प्रिंट. (Bank Attested).

११. उद्यम आधार नोंदणी प्रमाणपत्र.

१२. साक्षांकित वार्षिक अहवाल आणि मागील तीन वर्षाचे लेखापरिक्षण अहवाल (Audit Report). (फक्त स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण संदर्भातील प्रस्तावाकरीता आवश्यक)

१३. प्रकल्पपूर्व मोका तपासणी अहवाल (Annexure-V) १४. जिल्हा स्तरीय समितीचे शिफारसपत्र (Annexure-VI)

१५. संस्थेची नियमावली आणि जेथे लागू असेल तेथे सोसायटीची नियमावली किंवा भागीदारी प्रकल्पाचा करारनामा.

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रकल्पांना तत्वतः मान्यता देण्यासाठी आयुक्त स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीचे आयोजन संचालक कृषि प्रक्रिया व नियोजन यांचेमार्फत करण्यात येईल व पात्र प्रकल्पांना विहित नमुन्यातील तत्वतः मान्यता पत्र (Annexure VII) देण्यात येईल.

योजनेचे स्वरुप- या योजनेमध्ये खालील तीन उपघटकांना समावेश आहे.

a. कृषि व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना (नविन प्रकल्प उभारणी) व कार्यरत असलेल्या कृषि व अन्न प्रक्रिया उद्यो स्तरवृध्दी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण.

समाविष्ट बाबी नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणे. तसेच कार्यरत असलेल्या अन्न प्रक्रि उद्योगांचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण या बाबींचा समावेश राहील.

b. मुल्यवर्धन, शीतसाखळी आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा :-

समाविष्ट बाबी – पिक आधारीत अन्न प्रक्रिया उदयोगाशी निगडीत काढणीपश्चात पुर्व प्रक्रिया केंद्र एकात्मिक (Integrated Value Chain) शीतसाखळी स्थापित करणे.

बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा !

पात्र उद्योग-

तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबिया, मसाला, इत्यादी पिक समुह आधारी प्रक्रिया उद्योग. यापैकी पौष्टिक तृणधान्य प्रक्रिया प्रकल्पांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.

Chief Minister Agriculture and Food Processing Scheme

पात्र लाभार्थी/संस्था-

वैयक्तिक लाभार्थी-

वैयक्तिक उद्योजक, सक्षम शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नवउद्योजक अॅग्रीगेटर, भागीदारी प्रकल्प (Partnership), भागीदारी संस्था (LLP), इ.

शासनाच्या कुटुंब या संज्ञेनुसार (पती, पत्नी व त्यांची अपत्ये) एका कुटुंबातील केवळ एकाच लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत लाभ घेता येईल. मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेत एका अर्जदारास एकदाच लाभ घेता येईल. तसेच इतर योजनेतून लाभ घेतलेल्या प्रकल्पाचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी या योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय राहील.

गट लाभार्थी-

शेतकरी उत्पादक गट/ संस्था/ कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट (SHG), उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था, खाजगी संस्था. कर्ज मंजूरीसाठी पात्र बँका राष्ट्रीयकृत बैंक, व्यापारी बैंक, शेड्युल्ड बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंका इ)

(RRB) तसेच भारतीय रिझर्व बँकेने यासाठी कर्ज पुरवठा करण्यास मान्यता दिलेल्या इतर सर्व बैंका / वित्तीय संस्था यांची कर्जमंजूरी असलेले प्रकल्प योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील. दि.११.०६.२०१९ रोजीच्या आयुक्त स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीमधील निर्णयानुसार ज्या प्रकल्पांना किमान शेड्युल्ड बँकांची कर्जमंजूरी नाही, अशा प्रकल्पांकरीता राष्ट्रीयकृत बँका/शेड्यूल्ड बँका / व्यापारी बँका / जिल्हा उद्योग केंद्र/ पणन मंडळ / मिटकॉन यापैकी कोणत्याही एका संस्थेकडून मुल्यांकन (Bank Appraisal) करुन अहवाल सादर करावा.

आर्थिक सहाय्य-

१. कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) आणि प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी दालने (Technical Civil work) यांच्या बांधकाम खर्चाच्या ३०% अनुदान, कमाल मर्यादा रु. ५०.०० लाख. २. प्रस्तावातील खर्चाचा समतोल राखण्यासाठी कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) व बांधकाम (Technical Civil Work) यासाठी अनुदान देताना खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे ६०:४० विचारात घेण्यात ३. या योजनेअंतर्गत अनुदान “Credit Linked back ended Subsidy” या तत्वांनुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यांत अ) प्रकल्प उभारणी पुर्ण झाल्यावर व ब) प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर देण्यात येईल. (Commissioning of project and on start of production to full designed capacity).

४. विस्तारीकरणांतर्गत खरेदी करावयाची मशिनरी प्रकल्पाच्या अस्तित्वात असलेल्या मशिनरीपेक्षा आधुनिक व जास्त उत्पादन किंवा उत्तम प्रतीचा माल उत्पादित करणारी असावी. केवळ जुनी मशिनरी बदलून त्याच प्रकारची मशिनरी पुन्हा नविन खरेदी केल्यास असे प्रकल्प प्रस्ताव या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी प्रस्तावित करु नये. याबाबत जिल्हा स्तरीय समितीने तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी करावी.

५. या योजनेंतर्गत अनुदान दिलेल्या प्रकल्पास राज्य व केंद्र शासनाने विहित केलेल्या कृतिसंगम (Convergence) अंतर्गत नमुद योजनांमधून अनुदान अनुज्ञेय राहील. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या बाबींवर पुन्हा इतर योजनांमधून अनुदान घेता येणार नाही.

मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना :-

अन्न प्रक्रिया प्रकल्पाकरीता (Central Food Technological Research Institute (CFTRI), National Institute of Food Technology Enterpreneurship and Management (NIFTEM), State Agriculture Universities (SAU) इ. केंद्र/ राज्य संस्थांकडून प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीसाठी प्रशिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के आर्थिक सहाय्य देय राहील, यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करुन कळविण्यात येईल.Chief Minister Agriculture and Food Processing Scheme

• नमस्कार मित्रानो, आज आपण मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न पक्रिया योजना 2024 | CM Food Processing Scheme In Marathi योजनेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेतली. हि माहिती अपूर्ण हि असू शकते , त्यामुळे आपण संबधित कार्यलय किंवा अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊ जाणून घेवू शकता. हि माहिती इतरांना शेअर करा. आपल्या योजनासंबधी काही समस्या असतील तर आम्हला नक्की comment च्या माध्यामतून कळवा. आम्ही लवकरात-लवकर आपले प्रश्न व शंकाचे निराकरण लवकर करण्याचा प्रयन्त करू.धन्यवाद मित्रानो….